मप्र बिजली यूनिट की रेट में 1.65% बढ़ोतरी: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 28 मार्च को आवासीय और व्यावसायिक बिजली इकाइयों के लिए 1.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नई टैरिफ दरों की घोषणा की है। एलवी-1 (घरेलू उपभोक्ताओं) के लिए न्यूनतम शुल्क माफ कर दिया गया है। LV-2 (नॉन-डोमेस्टिक लो टेंशन) और LV-4 (नॉन-डोमेस्टिक हाई टेंशन) कैटेगरी के लिए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं से कोई मीटरिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।
विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 49,530 करोड़ रुपये की कुल राजस्व आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, 1,537 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए वर्तमान बिजली दरों में 3.20% की वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है।
विद्युत वितरण कंपनियों ने वर्ष 2021-22 के लिए सत्यापन याचिका भी प्रस्तुत की है। यह याचिका 3,276 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर की राशि का दावा करती है। हालांकि, जांच के बाद आयोग ने 1,648 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर को मंजूरी दी है।
आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 48,993 करोड़ रुपये की राजस्व आवश्यकता को मंजूरी दी है, जिसमें आज तक की सभी सत्यापित याचिकाएं शामिल हैं। आयोग ने मौजूदा बिजली शुल्क के माध्यम से राजस्व अंतर के रूप में 795 करोड़ रुपये भी स्वीकार किए हैं। इस अंतर को पाटने के लिए बिजली दरों में 1.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
ये भी खास
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क (LV-1) समाप्त कर दिया गया है।
- गैर-आवासीय श्रेणी (LV-2) और औद्योगिक श्रेणी (LV-4) में कम दबाव वाले उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- उपभोक्ताओं पर कोई मीटरिंग शुल्क लागू नहीं होगा।
- वार्षिक ब्याज दरों के साथ प्रभावी पूंजी में कम और उच्च दबाव के आधार पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की दर को जोड़ा गया है।
- राज्य में मेट्रो रेल के संचालन की सुविधा के लिए एक अलग किराया श्रेणी, अर्थात् हाई-स्पीड मेट्रो रेल (HSR-9) विकसित की गई है।
- ई-वाहन/ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशनों (LV-6/HV-8) पर विद्युत दरों की स्थायी जिम्मेदारी समाप्त कर दी गई है।
- न्यूनतम व्यवधान के साथ ऊर्जा उद्देश्यों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिन के समय के भीतर एक निर्दिष्ट चरम अवधि की पहचान की गई है।
यह यथावत रहेगा
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें बिना किसी अधिकतम सीमा के ऑनलाइन बिजली वितरण भुगतान करने पर 0.5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाएगी।
टैरिफ आदेश के अनुसार लागू टैरिफ दरें कैप्टिव बिजली संयंत्रों के उपभोक्ताओं, ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और मौजूदा कम दबाव वाली औद्योगिक/गैर-घरेलू श्रेणी से उच्च दबाव श्रेणी में जाने वाले उपभोक्ताओं के संयोजन के कारण उपलब्ध कराई जाएंगी। नए और मौजूदा उच्च दबाव कनेक्शन। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं का प्रासंगिक उच्च दबाव वर्गीकरण में रूपांतरण होगा।
टैरिफ ऑर्डर निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रीपेड मीटरिंग, अग्रिम भुगतान, तत्काल भुगतान, ऑनलाइन भुगतान, लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, और दिन के समय छूट/प्रोत्साहन की उपलब्धता को दर्शाएगा।
