भोपाल

MP News: भोपाल में 2.18 लाख लोग नहीं करवा पाए ई-केवाईसी, 10 दिन में करना होगा अनिवार्य

भोपाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने वाले 2 लाख 18 हजार से अधिक लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं। इन्हें अगले 10 दिन में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, जो लोग पिछले 4 महीनों से राशन नहीं ले रहे हैं, उनके नाम पोर्टल से हटाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को घर-घर जाकर ई-केवाईसी कराने के आदेश दिए हैं, ताकि हर लाभार्थी तक राशन पहुंचे।

भोपाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने वाले 2 लाख 18 हजार से अधिक हितग्राहियों ने अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इस कारण उन्हें राशन की आपूर्ति नहीं मिल पाएगी, यदि वे अगले 10 दिन में केवाईसी नहीं कराते।

ई-केवाईसी अभियान की शुरुआत और इसका उद्देश्य

भोपाल में 12 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली से जुड़े सभी लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करना है। हालांकि, 2 लाख 28 हजार 861 लाभार्थियों में से अब तक केवल 10 हजार से भी कम ने यह प्रक्रिया पूरी की है, जिससे प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा है।

घर-घर जाकर केवाईसी कराने की योजना

जिला पंचायत सीईओ ईला तिवारी ने केवाईसी अभियान के तहत अधिकारियों को घर-घर जाकर ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत, वे सभी परिवारों तक पहुंचकर सुनिश्चित करेंगे कि हर सदस्य ने अपना ई-केवाईसी पूरा किया है।

किसके नाम हटाए जाएंगे पोर्टल से?

खाद्य विभाग ने उन हितग्राहियों के नाम पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो मृत हैं, जो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं, या पिछले चार महीनों से राशन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा, विवाह के कारण अन्य स्थानों पर जाने वाली महिलाएं भी इस सूची में शामिल होंगी।

ई-केवाईसी कैसे करवा सकते हैं लाभार्थी?

लाभार्थी उचित मूल्य की दुकानों पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा, जिन बच्चों और वृद्धों की केवाईसी नहीं हो पा रही है, उनकी केवाईसी मोबाइल एप के माध्यम से फेस रिडिंग से कराई जा सकती है। इसके लिए लिंक यहाँ उपलब्ध है।

राशन की निर्बाध आपूर्ति के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

ई-केवाईसी की प्रक्रिया में देरी से राशन वितरण में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी किए राशन वितरण की प्रक्रिया रोक दी जाएगी, ताकि हर लाभार्थी तक लाभ पहुंच सके।

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