Gwalior: CBI ने न्यायालय में पेश की 364 कॉलेजों की रिपोर्ट, Nursing में हुआ फर्जीवाड़ा
सीबीआई मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्कूलों में हो रही गड़बडिय़ों की जांच कर रही है। अदालत ने उन्हें 364 स्कूलों की जांच करने और 12 मई को वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा। सीबीआई ने कुछ स्कूलों की जांच की और अदालत को दिखाया कि उन्हें क्या मिला। उन्होंने जो देखा उससे अदालत हैरान रह गई।
नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे अदालत ने अस्वीकृत और विस्मित किया। अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा के अनुसार सीबीआई ने अपनी जांच चार श्रेणियों में बांटकर की और इस ढांचे के आधार पर कुछ कॉलेजों की नमूना जांच रिपोर्ट पेश की.
जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट हुआ हैरान
हमारे संज्ञान में आया है कि सीबीआई की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच के अनुसार, वर्तमान में कुल 364 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। हालाँकि, जिस बात ने बहुत से लोगों को स्तब्ध कर दिया वह यह है कि इनमें से 22 कॉलेज सरकार के हैं। इस जानकारी से अदालत विशेष रूप से अचंभित रह गई, क्योंकि यह अप्रत्याशित और संबंधित थी।
अधिकांश नर्सिंग कॉलेज नहीं मिले उपयुक्त
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे 22 नर्सिंग कॉलेजों में से आधे में खामियां पाई गईं. नर्सिंग कॉलेजों में जो 10 साल या उससे अधिक समय से चल रहे हैं, केवल एक तिहाई को ही उपयुक्त माना गया था। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में पाया गया कि केवल 67% नर्सिंग कॉलेज जो पाँच साल या उससे अधिक समय से चल रहे थे, उन्हें उपयुक्त माना गया, जबकि पिछले पाँच वर्षों में स्थापित किए गए केवल 44% कॉलेज मानक के अनुरूप पाए गए।
कोर्ट ने दिए ये आदेश, अगली सुनवाई 27 जुलाई को
उच्च न्यायालय ने उल्लेखित कॉलेजों में नर्सिंग छात्रों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त की। अदालत ने सुझाव दिया कि जिन अस्पतालों में ये छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वहां से एक नोटरीकृत हलफनामा प्राप्त किया जाना चाहिए और उनकी जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। इस महीने की 27 तारीख को मामले की आगे समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा दी है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.
