राजस्थान: आदर्श गांव योजना में केंद्र नहीं भेज रहा बजट, सांसद ने बताई ये बड़ी वजह

जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला, तो उन्होंने सांसद आदर्श गांव सहित कई योजनाएं शुरू कीं। इस योजना के तहत सांसदों को एक गांव गोद लेकर वहां शहरी जैसी सुविधाएं मुहैया करानी थीं। सांसदों ने गांवों का चयन कर काम शुरू कर दिया, लेकिन भाजपा के दूसरे कार्यकाल में इस योजना की प्रगति उम्मीद से अलग रही है.

सांसद को कई वर्षों से जो काम सौंपा गया था, उसमें उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। इस बारे में पूछे जाने पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कार्रवाई नहीं होने का कारण बताया.

पहले सत्र में हुए काम, लेकिन दूसरी बार देखा तक नहीं

उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने उदयपुर जिले के भींडर, सराड़ा, फलासिया, झल्लारा और सायरा पंचायत समेत कई गांवों की जिम्मेदारी ली है. उनका लक्ष्य इन गांवों को शहरी जैसी सुविधाएं और सुविधाएँ प्रदान करके मॉडल समुदायों में बदलना है।

2014 और 2019 के बीच पहले सत्र के दौरान, सांसद मीना ने 146 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें से 144 केंद्र से लगातार फंडिंग की बदौलत पूरी हो गईं। हालाँकि, इसके बाद के सत्र 2019 से 2022 में, 161 स्वीकृत परियोजनाओं में से केवल 70 ही पूरी हुईं, जबकि अन्य वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा अक्सर उठता रहता है.

यह कहा सांसद मीणा ने

सांसद अर्जुन लाल मीना ने कहा कि विकास कार्य तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन पिछले तीन साल से बजट आवंटन की कमी है. उन्होंने बार-बार सरकार को पत्र लिखकर बजट आवंटन का अनुरोध किया है और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के माध्यम से विकास वित्त पोषण के विकल्प तलाशे हैं, लेकिन असफल रहे हैं। उनका ध्यान अब लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और वंचित समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट हासिल करने पर है।