जम्मू-कश्मीर में पहली बार 87 हजार एकड़ जमीन हुई ट्रांसफर, अब खोले जायेंगे यहां सरकारी कार्यालय
कश्मीर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में पहली बार प्रशासन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में लगभग 50,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति का अतिक्रमण कर भूमि हस्तांतरण हो रहा है, जिसे मंजूरी दे दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लगभग 87 हजार एकड़ सरकारी जमीन सरकारी कार्यालयों को दी गई है।
यह देखा गया कि प्रशासन पिछले अतिक्रमण हटाने के अभियानों के दौरान सरकारी तख्तियां और अन्य संकेत लगाकर अतिक्रमण हटाता था और भोजन की आपूर्ति करता था। कुछ समय बाद अतिक्रमणकारियों ने लौटकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस बार प्रशासन ऐसा कोई मौका नहीं दे रहा है। इस बार प्रचार के दौरान सिर्फ नियमित लोगों के बजाय प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.
अभियान में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक कथित तौर पर चिन्हित अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पूरी संपत्ति सीज करने की तैयारी की जा रही है। सरकारी जमीन पर बने श्रीनगर के कुछ होटलों को संपत्ति जब्त किए जाने के बाद आगंतुकों को बेदखल करना पड़ा।
- श्रीनगर में सार्वजनिक संपत्ति पर खोजी गई एक अवैध इमारत को राजस्व विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। दो दिनों के बाद आखिरकार राजस्व विभाग द्वारा इस भवन का पटवारखाना खोल दिया गया.
- बिजबेहरा में बीजेपी नेता सोफी यूसुफ का शॉपिंग सेंटर सार्वजनिक संपत्ति पर मिला. इसे जब्त कर लिया लेकिन 11 दुकानों के मालिकों को बंद करने का आदेश नहीं दिया; इसके बजाय उन्हें ग्रामीण विकास विभाग में किराया जमा करने को कहा गया।
- गांदरबल में गौ संवर्धन के लिए नामित सैकड़ों एकड़ जमीन पर प्रशासन ने कब्जा कर लिया। अब यहां गाय को बढ़ावा मिलेगा।
- नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व विधायक अल्ताफ कालू अनंतनाग में सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए सेना से किराया वसूलते हुए पकड़े गए। प्रशासन ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब कालू से अवैध किराया वसूलने की तैयारी की जा रही है.
