Madhya Pradesh : 2000 KM दूर अंडमान-निकोबार द्वीप में काटे गए पेड़ों की भरपाई करेगा मध्य प्रदेश,3 जिलों में होगा पौधरोपण
Madhya Pradesh: अंडमान निकोबार आइलैंड में विकास कार्य के चलते वनक्षति की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश के देवास, कटनी, और रायसेन में 1405 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये कैम्पा फंड से दिए जाएंगे। अंडमान निकोबार में पर्याप्त वन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण यह वैकल्पिक उपाय अपनाया गया है।
Madhya Pradesh: अंडमान निकोबार में वनों की कटाई, MP में पौधरोपण
अंडमान निकोबार आइलैंड की वन भूमि डिनोटिफाई करने के बदले मध्य प्रदेश के तीन जिलों में पौधरोपण किया जाएगा। प्रदेश के देवास, कटनी एवं रायसेन जिले की 1405 हेक्टेयर वन भूमि पर वैकल्पिक पौधारोपण होगा। अंडमान निकोबार आईलैंड में पूरी भूमि ही वन क्षेत्र है, जिससे वहां नियमानुसार कैम्पा फंड से वैकल्पिक पौधरोपण के लिए कोई अन्य भूमि ही उपलब्ध नहीं है।
कैम्पा फंड से मिलेंगे 20 करोड़ रुपये
आईलैंड के विकास की परिषद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित है और वहां सामरिक रणनीति के हिसाब से निर्माण कार्य होने हैं। इसी कारण से मप्र के इन तीन जिलों के बिगड़े वन क्षेत्रों में वैकल्पिक पौधरोपण होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपये आईलैंड प्रशासन द्वारा मप्र के वन विभाग को कैम्पा फंड से दिए जाएंगे।
Madhya Pradesh: बता दें कि अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव ने पिछले महीनों मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि एसएफआर (भारतीय वन सर्वेक्षण) के अनुसार मध्य प्रदेश में 36,465 वर्ग किलोमीटर खुला बिगड़ा वन क्षेत्र है और वे इसमें से खुले बिगड़े वनक्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आने वाली परियोजनाओं के बदले पौधरोपण का कार्य करवाना चाहते हैं।
इसके लिए Madhya Pradesh को वैकल्पिक पौधरोपण में व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि देने और 10 प्रतिशत एनपीव्ही (नेट प्रेजेंट वैल्यू) की राशि नेशनल अथारिटी आफ कैंपा में जमा करने के लिए सहमत बन गई थी।
अंडमान में पर्याप्त वन भूमि नहीं
अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा 25.अगस्त 2020 को अर्द्धशासकीय पत्र से अवगत कराया गया था कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर खुला वन क्षेत्र है और यह अंडमान तथा निकोबार में आने वाली परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक पौधरोपण के लिए पर्याप्त नहीं है।
अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव ने भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से पौधारोपण कराने की स्वीकृति मांगी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी।
Madhya Pradesh को कैम्पा फंड से मिलेंगे 20 करोड़ रुपये
कैंपा फंड (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) की निधि से पौधारोपण कार्य कराया जाएगा। अंडमान निकोबार में विकास कार्य के चलते 500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में हुई क्षति की भरपाई मध्य प्रदेश में होगी। पौधरोपण के बाद बड़े होने वाले पेड़ों पर पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश सरकार का अधिकार होगा।
