Mohan Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
Mohan Cabinet Meeting: मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
Mohan Cabinet Meeting: कैबिनेट में फैसला लिया कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। कैबिनेट ने ई- कैबिनेट को भी मंजूरी दी, इससे कागज का उपयोग कम होगा। साथ ही वित्त विभाग में प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।
पंचायतों में होगा रक्षाबंधन का कार्यक्रम
Mohan Cabinet Meeting: 10 अगस्त को प्रदेश की सभी पंचायत में रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। साथ ही लाड़ली बहनों के खातों में 1500 रुपए जमा किए जाएंगे। इसमें रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में सरकार की ओर से दी जा रही 250 रुपए की राशि भी शामिल है। सीएम सिंगल क्लिक के माध्यम से 1900 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे।
रोजगार की आवश्यकता अनुसार दी जाएगी ट्रेनिंग
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा में ब्रांच बढ़ाई गई है। रीवा पॉलिटेक्निक में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होगी। सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश भर में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित कोर्स की समीक्षा की जाएगी। रोजगार की आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर ट्रेनिंग देने का काम पॉलिटेक्निक और आईटीआई में किया जाएगा।
वित्त विभाग में PMU के गठन करने को दी मंजूरी
प्रदेश सरकार वित्त विभाग एफएमआईएस, इकोनामिक पॉलिसी देने के लिए काम करने वाले सिस्टम को मिलाने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के लिए अच्छा बजट देने की खातिर दोनों को मिलाया गया है और पीएमयू के गठन करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए वित्त विभाग में 47 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इसमें एक्सपर्ट्स भी कांट्रेक्ट बेस पर रखेंगे, ताकि प्रदेश का बजट अच्छा बने। सरकार के बजट के व्यवस्थापन करने के लिए ये एक्सपर्ट्स गाइड का काम करेंगे।
इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
- कैबिनेट बैठक ने निर्णय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सहायता की राशि भी 8 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया।
- आदिवासी, एससी-एसटी, ओबीसी छात्रावासों की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 11 आईएएस अधिकारियों की टीम को इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है और जल्द इसमें सुधार किए जाएंगे।
- साइबर तहसील सभी जिलों में चालू होगी। किसानों के सीमांकन नामांकन के लिए फिर एक महीने का समय दिया गया है। साइबर तहसील के जरिए सीमांकन, बटवारे का निराकरण होगा। पहले 75 दिन का समय लगता था, अब 25 दिन में निपटारा होगा।
- प्रदेश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। कई स्थानों पर शासन स्तर से भी कार्यक्रम करने के लिए कहा गया है।
ई- कैबिनेट होगी प्रारंभ
कैबिनेट बैठक में अलग-अलग विभागों की कार्य आवंटन व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है। तकनीकी का अधिकतम उपयोग कर पारदर्शी सरकार चलाने के लिए यह बदलाव किया गया है। सरकार ने तय किया है कि ई- कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। इससे कागज का उपयोग कम होगा ग्रीन स्टेट की ओर एमपी बढ़ रहा है, कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई-कैबिनेट के लिए ई-गवर्नमेंट, ई-गवर्नेंस लागू की जाएगी।
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