MP News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकार का फोकस, गांवों में एक्स रे सुविधा देने तैनात होंगे रेडियोलॉजिस्ट
MP News: राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे सुविधा प्रदान करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उपमुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियोलॉजिस्ट तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे सुविधा देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती करने के निर्देश डिप्टी सीएम और मंत्री लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग राजेंद्र शुक्ल ने दिए हैं। अफसरों की बैठक में डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा है कि मेडिकल मैन पावर बढ़ गया तो अस्पतालों में उपकरणों की भरपाई की जा सकती है। इसलिए विभाग इसके लिए काम करें।
डिप्टी सीएम शुक्ल ने सोमवार को वल्लभ भवन में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव, आयुक्त तरुण राठी और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ली गई बैठक में कहा कि, गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्त बनाने और इन्हें फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में विकसित करने का काम करना है। इसलिए यहां एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर रहने चाहिए।
‘प्रशासनिक औपचारिकता के कारण न हो देरी’
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आईपीएचएस मानकों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की अपडेट स्थिति की समीक्षा की और चरणबद्ध रूप से इसे पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सोनोलॉजिस्ट (रेडियोग्राफर) की सेवा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। इसके लिए तकनीकी समस्याओं का निदान करें। उन्होंने कहा कि, सुरक्षित मातृत्व और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सुधार के उद्देश्य से सोनोलॉजिस्ट की उपलब्धता आवश्यक है।
‘डिजिटल प्रौद्योगिकी का करें उपयोग’
शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी प्रदाय और प्रबंधन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी है। डिजिटल प्रोसेस के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्त प्रबंधन के लिए एचआरएमएस और एचएमआईएस की कार्रवाई पूरी कराई जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में पदोन्नति की प्रक्रिया की समीक्षा की और नियमों के अनुसार प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
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