भोपाल: स्मार्ट सिटी में सरकारी आवास, उखड़ने लगा है प्लास्टर
होटल पलाश के सामने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने सरकारी आवासों का आवंटन होने से पहले ही खामियों को सार्वजनिक किया जा रहा है. इन घरों की गैलरी पर प्लास्टर उखड़ रहा है। दूर से देखने पर बारिश के पानी के रिसाव के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। साथ ही बिजली के उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तथ्य यह है कि घरों के निर्माण की क्षमता के साथ-साथ यहां दी जाने वाली सुविधाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया गया था, यह सब कुछ और भी अधिक चिंताजनक बनाता है। टीटी नगर में स्मार्ट सिटी के विकास के लिए सार्वजनिक आवास इकाइयों के बेदखली के विरोध के बाद, होटल पलाश के सामने सरकारी आवास चरण -1 परियोजना शुरू की गई।
जनवरी 2018 में यहां 200 करोड़ रुपए से जी टाइप और एफ टाइप मकानों के 6 टॉवर बनाने का काम शुरू हुआ था। इन 6 टॉवर में 328 एफ-टाइप और 352 जी टाइप के आवास बनना थे। पांच साल में पांच टॉवर बने हैं और अभी छठे टॉवर का काम चल रहा है। जो पांच टॉवर बनकर तैयार हैं, सरकारी कर्मचारी पिछले एक साल से उनके अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। एक साल से खाली पड़े इन मकानों में ताला लगा हुआ है और किसी भी बाहरी व्यक्ति का भीतर जाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद केवल मौसम की मार से इनकी घटिया क्वालिटी उजागर हो रही है। मकानों की गैलरी में दीवारों में क्रेक देखे जा सकते हैं। बरसाती पानी ने इनकी छतों को खराब कर दिया है।
पिछले साल से कर्मचारी अपने आवंटन का इंतजार कर रहे हैं।
विवादित टावर का निर्माण अभी भी चल रहा है।
इस संपत्ति पर छठे टावर का निर्माण विवाद का विषय है। यहां, एक ऊंची इमारत बनाने के लिए एक तूफानी जल निकासी को पुनर्निर्देशित किया गया था। हालांकि साइट का डायवर्टेड ड्रेन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, पिछली बारिश की घटनाओं से संकेत मिलता है कि प्रत्येक बारिश के बाद यह अनिवार्य रूप से पानी से भर जाएगा।
सड़क रिपेयरिंग को लेकर विवाद
इस बात को लेकर असमंजस है कि परिसर के सामने की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दशहरा मैदान ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिभुवन मिश्रा ने दावा किया कि इस सड़क की स्थिति के कारण उनकी कंपनी का संचालन बंद हो गया है। नगर निगम टैक्स तो वसूलता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी जाती है।
इन सुविधाओं का अभी इंतजार
- पार्क और पार्किंग बनना है
- सोलर पैनल लगना है
- सीसीटीवी
- हर आवास में वीडियो डोर फोन
- आरएफआईडी कार्ड से प्रवेश
- मौजूदा मकानों से बड़े हैं यह फ्लैट
- 1000 वर्ग फीट के हैं मौजूदा सरकारी एफ टाइप मकान, पर नए मकान 1157 वर्ग फीट के बनाए गए हैं
- 700 वर्ग फीट के हैं मौजूदा सरकारी जी टाइप मकान, पर नए मकान 876 वर्ग फीट के बनाए गए हैं
