मप्र: 23 हजार पंचायतों में आज से लगेगा ताला, सचिव करेंगे भूख हड़ताल
मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक पंचायत सचिव सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने 14 दिन का अनियोजित अवकाश भी लिया है। संगठन के पदाधिकारियों का दावा है कि हड़ताल से पंचायतों में चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों के विभिन्न कार्य बाधित होंगे। वेतन सहित उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर वे विरोध का रास्ता अपना रहे हैं. विभिन्न जिलों में भूख हड़ताल भी की जाएगी।
मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनर तले धरना-प्रदर्शन होगा। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने घोषणा की है कि जुलाई-अगस्त 21 में पूरे प्रदेश में एक माह का धरना दिया गया था। उस समय शिवराज सरकार ने 10, 21 अगस्त को सभी मांगों को लेकर आदेश जारी करने का वादा किया था, लेकिन दो साल बीत गए। तब से लेकर अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। इससे प्रदर्शनकारियों में असंतोष फैल गया है और वे आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे.
सचिवों की यह मांगें
- विभाग के नागरिक प्रशासन को ग्राम परिषद सचिवों को शामिल करना चाहिए।
- 2018 से 7वां वेतनमान संबंधित भत्तों के साथ समाप्त कर दिया जाएगा।
- छठे वेतन वृद्धि की गणना नियुक्ति की निर्दिष्ट तिथि के अनुसार निष्पादित की जाएगी।
- Simplify the instructions of compassionate appointment and ensure 100% appointments.
- नागरिक प्रशासन के लिए जिला अंचलों में सहायक सचिव तैनात किए जाएंगे।
- निश्चित वेतनमान दिया जाए
- वेतन नहीं मिलने के पांच माह हो गए हैं।
- प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि सचिवों को 5 माह से वेतन नहीं मिला है। यह मांग उठाने के लिए 16 मार्च को भोपाल में जुटे थे, लेकिन आंदोलन की परमिशन ऐनवक्त पर निरस्त कर दी गई।
लाडली बहन योजना की अस्वीकृति।
संस्था के पदाधिकारियों ने बताया है कि पंचायत सचिव द्वारा लाडली बहना योजना को निरस्त कर दिया जायेगा. साथ ही हड़ताल के कारण सभी कार्य ठप रहेंगे।
