छत्तीसगढ़ बघेल सरकार भले ही पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन राज्य सरकार ने अब शहीदों के परिवारों को अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है.
छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन अब शहीदों के परिवारों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नई नक्सल उन्मूलन रणनीति के तहत नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को अतिरिक्त 20 लाख रुपये की सहायता राशि देगी. इस नीति को शनिवार को सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. मारे गए पुलिस अधिकारियों के परिवारों को नई नीति के तहत कृषि संपत्ति खरीदने के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
इस नई नीति में आगे कहा गया है कि 5 लाख रुपये और उससे अधिक के इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी.
कब तक लागू होगी नई पॉलिसी ?
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई नीति का विवरण प्रदान किया है जो इस लाभ को आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और माओवादी घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे के मौजूदा कार्यक्रम में जोड़ता है। वर्तमान विधानसभा सत्र में अब इस नई नीति की शुरूआत शामिल होगी, जिसके दो महीने में प्रभावी होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक, यह नीति विकास, विश्वास और सुरक्षा के लिए सरकार की कार्य योजना पर आधारित है।
परिवार के कमाऊ सदस्य किसी की हत्या होने की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जायेगी। सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं होने पर कृषि भूमि की खरीद के लिए अतिरिक्त 15 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। कम से कम 5 लाख रुपये के इनामी नक्सली के सरेंडर करने पर अलग से 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. यह राशि बैंक को डिपॉजिट के रूप में मिलेगी। जिस दिन इसे लागू किया जाएगा, उस दिन से यह पॉलिसी पांच साल तक प्रभावी रहेगी।
