मध्यप्रदेश: लाडली बहना योजना आज से शुरू होगी
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाड़ली बहना योजना की शुरुआत कर रही है। इसके लिए आवेदन 25 मार्च से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।
मध्य प्रदेश राज्य सरकार की लाडली बहना योजना विधान सभा चुनाव से लगभग सात से आठ महीने पहले आज से शुरू होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 25 मार्च से राज्य में मातृशक्ति की सेवा का भव्य आयोजन शुरू हो रहा है. महिला सशक्तिकरण के साधन के रूप में लागू की गई लाडली सिस्टर योजना में 25 मार्च से आवेदन स्वीकार करना शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि महिलाओं के जीवन को बदलने का एक मिशन है। योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिशन मोड के साथ खुद को संरेखित करना चाहिए। योजना के सफल कार्यान्वयन की कुंजी बिना किसी असुविधा या कठिनाई के महिलाओं से कुशलतापूर्वक आवेदन प्राप्त करने में निहित है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम एवं वार्ड में संवेदनशीलता के साथ आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये। व्यापक सूक्ष्म योजनाओं को तैयार करना और सक्रिय रूप से जिला स्तर पर गतिविधियों को लागू करना अत्यावश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं वार्डों में आयोजित शिविरों के संबंध में व्यापक जानकारी का प्रचार-प्रसार करना।
E-KYC के लिए पैसे मांगे तो होगी FIR
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध करा रही है. यदि कोई व्यक्ति ई-केवाईसी कराने के लिए भुगतान की मांग करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। ई-केवाईसी के लिए स्थापित केंद्रों पर यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके लिए किसी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया को वित्तपोषित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या ई-केवाईसी के संचालन के लिए एक चुनौती पेश करती है, वहां जिला प्रशासन निवासियों को अन्य केंद्रों तक ले जाने की सुविधा प्रदान करेगा जहां ई-केवाईसी आयोजित किया जा सकता है।
सीएम कार्यालय निगरानी स्थल के रूप में काम करेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को सतत निगरानी के साथ आवश्यक समन्वय की जिम्मेदारी दी जा रही है. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक संपर्क नंबर प्रदान किया जाएगा, जहां व्यक्ति अपनी चिंताओं के समाधान के लिए पहुंच सकते हैं।
योजना की टाईम लाइन
योजना की प्रस्तुति ई-केवाईसी, आधार लिंकेज और व्यापक आईडी से संबंधित जानकारी सहित आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज की रूपरेखा तैयार करती है। योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि जिलों में 25 मार्च से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक सभी शिकायतें प्राप्त होंगी, शिकायतों का समाधान 30 मई तक पूरा होगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी की जाएगी। योजना में सूचीबद्ध हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को प्रभावी होगा। आगामी माह में, यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख को भुगतान देय तिथि के रूप में नामित किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारियों सहित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने अपनी सिफारिशें रखीं।
