लाडली बहना योजना के लिए जरूरी है आधार E- KYC, जानें- क्या है प्रोसेस
लाडली बहना योजना के प्रति महिलाओं में काफी उत्साह है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि केवल चार दिनों के भीतर, योजना के लिए 1.1 मिलियन से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना ने महिलाओं में खासा उत्साह पैदा किया है। राज्य में इस योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इस योजना की स्वीकृति क्षेत्र में जोर पकड़ रही है। राज्य में इस कार्यक्रम की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस योजना के लिए गोद लेने की दर प्रांत में तेजी से बढ़ रही है। यह पहल राज्य में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। प्रदेश में इस योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इस योजना के फार्म भरने के लिए लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाडली लक्ष्मी योजना आवेदन पत्र भरने के लिए आधार ई-केवाईसी प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके बारे में बहुत से व्यक्तियों को जानकारी नहीं होगी। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
लाडली योजना के लिए फॉर्म भरने से पहले प्राथमिक चरण के रूप में एकीकृत पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी को पूरा करना आवश्यक होगा। परिवार के सदस्यों को एकीकृत पोर्टल पर स्वयं ई-केवाईसी करने की स्वायत्तता है। राशन की दुकान पर जाकर भी ईसी प्रमाणन प्राप्त करना संभव है। वैकल्पिक रूप से, कोई भी सार्वजनिक सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ई-केवाईसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान व्यापक मोबाइल पोर्टल पर मोबाइल नंबर और आधार दोनों जानकारी को स्टोर करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति आधार ई-केवाईसी प्रणाली में अपनी जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति और पते को सत्यापित और आवश्यक सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वे अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं।
हम एक हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक देंगे।
इसे पेशेवर स्वर में निम्नानुसार कहा जा सकता है: यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि शिवराज प्रशासन द्वारा प्रस्तावित लाड़ली लक्ष्मी योजना में एक आदर्श बदलाव लाने की क्षमता है। इस योजना के तहत महिलाओं के लिए आवंटित धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी। बताया जा सकता है कि इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वर्ग की महिलाओं के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस आर्थिक सहायता योजना के तहत गरीब बहनों को एक हजार रुपये मासिक राशि दी जाएगी।
राशि सीधे खाते में डाली जाएगी।
इस योजना के तहत, महिला लाभार्थियों को एक वर्ष में $12,000 की राशि वितरित की जाएगी, जिसमें राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। यह पहल राज्य की सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त और सक्षम बनाने में कारगर साबित होगी।
योजना के उद्देश्य से अवगत कराने की कृपा करें।
राज्य सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना के पीछे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्राथमिक उद्देश्य अपनी महिला निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, बहनों को पूरे वर्ष के लिए INR 1000 का मासिक भत्ता और कुल INR 12000 प्रदान किया जाएगा।
