जयपुर: चुनाव से पहले थर्ड ग्रेड टीचर के हो सकता है ट्रांसफर, कैबिनेट बैठक में हो सकती है चर्चा
राजस्थान में पिछले सात साल से तबादले का इंतजार कर रहे ग्रेड तीन शिक्षकों को जल्द ही राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज नई तबादला नीति पर चर्चा होगी. कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी साल में तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद जुलाई तक शिक्षकों के तबादले हो जाएंगे।
शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने साझा किया है कि एक स्थानांतरण नीति तैयार की गई है और कार्मिक विभाग को भेजी गई है। नीति के संबंध में कुछ चिंताएँ व्यक्त की गई थीं, जिन्हें बाद में संशोधनों के माध्यम से दूर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी तबादला किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि एक नई नीति विकसित करने के लिए देश भर में स्थानांतरण नीतियों का गहन विश्लेषण किया गया है। प्रारंभिक चरण में शारीरिक पहुंच के मामले में विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद उनका तबादला करते समय शिक्षकों की चिंताओं और सुविधा का ध्यान रखा जाएगा।
पिछले साल 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ हुई फीडबैक मीटिंग के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर आम सहमति पर पहुंचे थे.
बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने शिक्षा मंत्री बी.डी. अन्य मंत्रियों के सुझावों के बाद कल्ला। गहलोत ने कहा कि अगर सहमति बनती है तो ट्रांसफर पहले की तरह ही होना चाहिए. उन्होंने शिक्षा मंत्री से प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।
इसी तरह, रंधावा ने सुझाव दिया कि शिक्षक तबादलों के लिए कोई नई नीति नहीं लानी चाहिए। बैठक के तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक ग्रेड तीन शिक्षकों का तबादला नहीं किया गया है। नतीजतन चुनावी साल में तबादलों की मांग को लेकर विधायक शिक्षकों के साथ आ गए हैं।
बारह वर्षों की अवधि में स्थानांतरण के केवल दो उदाहरण सामने आए हैं।
राजस्थान में, ग्रेड III शिक्षकों को पिछले 12 वर्षों में केवल दो बार स्थानांतरित किया गया है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में यह कार्रवाई की थी जबकि भाजपा सरकार ने 2018 में ऐसा किया था।
इसी तरह, पिछले साल अगस्त में, राजस्थान सरकार ने शाला दर्पण प्लेटफॉर्म के माध्यम से तबादलों के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। राज्य के 225,000 शिक्षकों में से, 85,000 ने अपने गृह जिलों में वापस स्थानांतरित होने के लिए आवेदन किया। हालांकि, अब तबादला नीति में संभावित बदलाव की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते शिक्षा विभाग के भीतर तृतीय श्रेणी के शिक्षकों ने संभावित विरोध की तैयारी शुरू कर दी है।
कृपया ध्यान दें कि आज सुबह 11:45 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद दोपहर 12:30 बजे मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक होगी। एजेंडे में मुख्य रूप से कार्यक्रम की मंजूरी और 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत शिविरों का पूरा प्रारूप शामिल है। मंत्रिस्तरीय भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हो सकती है।
ये मुद्दे चर्चा का विषय हो सकते हैं।
- सभी विभागों में ग्रेड 3 के तबादले व तबादलों के लिए संक्षिप्त अवकाश के संबंध में चर्चा हो सकती है।
- आगामी दिनों में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हो सकती है।
- बुलाने पर, उन विधेयकों के बारे में चर्चा होगी जिन्हें विचार के लिए अलग रखा गया है।
- खेल विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है।
- इन विधेयकों को सदन के विचारार्थ पटल पर रखने के निर्णय को मंजूरी मिल सकती है।
- चालान की जिम्मेदारी पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है।
- कैबिनेट COVID के बढ़ते मामलों के संबंध में चर्चा पर विचार कर रहा है।
- राज्य भर में कोविड प्रोटोकॉल और अन्य उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा।
- सेवा नियमों में संशोधन सहित अन्य लंबित मामलों पर विचार-विमर्श करने पर विचार किया जा सकता है।
- उद्योग अनुकूलित पैकेज के तहत छूट के अनुमोदन के लिए पात्र हो सकते हैं।
- समिति श्री रामलुभाया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा करेगी।
- राजस्थान में हाल ही में फसल खराब होने के बाद स्थिति से निपटने के लिए किए गए विशेष उपायों के संबंध में चर्चा प्रस्तावित की गई है।
