मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में किसान सम्मान आभार सम्मेलन में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। यह योजना मध्य क्षेत्र में तुरंत लागू की जाएगी और बाद में पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित होगी।
सीएम ने कहा कि फिलहाल खेतों में बिजली कनेक्शन लेने पर किसानों को सालाना 7,500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने की योजना बना रही है। अगले तीन साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे दिन में भी किसानों को बिजली मिलेगी। सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली खरीदेगी।
किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दर्शन सिंह चौधरी, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद थे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को हल, बैलगाड़ी और गेहूं की बालियां भेंट की गईं।
सीएम बोले- पहले तार पकड़ते तो करंट नहीं आता था
सीएम ने कहा, भारत की साख बढ़ाने के लिए किसानों का जीवन सुखी और समृद्ध बनाना जरूरी है। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बारे में कहा कि, पहले लोग तार पकड़ लेते थे, लेकिन करंट नहीं आता था। पहले गांवों में न बिजली थी, न सड़कें।
नगरों में पेयजल, खेतों को पानी और उद्योगों को पानी दिया जा सकता था। लेकिन जब हम उज्जैन में सिंहस्थ के लिए नर्मदा का पानी मांगते थे, तो दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कहा था कि यह असंभव है। शिप्रा ऊंचाई पर है और नर्मदा नीचे, इसलिए यह आ ही नहीं सकती। लेकिन आज नर्मदा-शिप्रा लिंक बन चुका है।
केन-बेतवा नदी जोड़कर यूपी और एमपी के बुंदेलखंड को बहुत पहले ही पानी मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे असंभव बताया। फिर वे कोर्ट चले गए और अड़चनें डालीं। लेकिन हमने इस असंभव काम को करके दिखाया।
चंबल-मालवा के 13 जिले पीकेसी (परियोजना) से बदलने वाले हैं। चंबल क्षेत्र के लोग कभी-कभी बंदूक भी उठा लेते थे, क्योंकि “भूखे भजन न होय गोपाला”। सरकार को इस स्थिति को सुधारना चाहिए था। अब यह पानी सभी क्षेत्रों में पहुंचेगा।
कैबिनेट मंत्री बोले- विभाग के मंत्री को अखबार से फैसले का पता चलता है
कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार किसानों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा उनके लिए सोचती है। उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री ने बालाघाट की सभा में गेहूं की खरीद 2,600 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की, तो अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। फाइल में 2,550 रुपए का प्रस्ताव था, लेकिन सीएम ने साफ कहा, “जो कह दिया, सो कह दिया।” धान का दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि विभाग के मंत्री को बाद में अखबार से पता चलता है कि क्या फैसला हो गया। सीएम ने कहा कि इस बार खरीदी के दौरान गर्मी में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पानी और छाया की व्यवस्था केंद्रों पर की जाएगी। खरीदी 15 मार्च से 5 मई तक होगी। यदि जरूरत पड़ी, तो मुख्यमंत्री आगे का फैसला करेंगे।
धान और गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ें
बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का 2,600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार और मुख्यमंत्री ने जो कहा, वह किया और जो नहीं कहा था, वह भी किया।”
उन्होंने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह के शासन में किसान को धार जिले में 2 रुपए का चेक दिया गया था। बीजेपी सरकार ने आरबीसी 6/4 में संशोधन किया और हजारों करोड़ रुपए देने का काम बिना किसी नीति में बदलाव किए किया।
सिंचाई का रकबा 7,000 से बढ़कर 70,000 हेक्टेयर हुआ
कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि चार दिन पहले इन्वेस्टर मीट हुई थी, तब कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्योगपतियों की ज्यादा सुन रहे हैं। लेकिन दो दिन बाद ही मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में जो फैसले लिए, उससे साफ हो गया कि वे “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के साथ काम कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 7,000 हेक्टेयर से बढ़कर 70,000 हेक्टेयर हो गया है। किसानों को भरपूर बिजली और पानी मिल रहा है। हमें भरोसा है कि आठवीं बार भी कृषि कर्मण अवॉर्ड हमें मिलेगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि विधानसभा में 163 सीटें और लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का बड़ा योगदान है।
उन्होंने कहा कि पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर रहे हैं।
