उज्जैन सेंट्रल जेल से 12 करोड़ का गबन: बाबू फरार, कर्मचारियों का निकाल GPF निकाला
उज्जैन: सेंट्रल जेल भैरवगढ़ और उसकी चार उप जेलों के कर्मचारियों ने 12 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया है. घटना की जानकारी होते ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच का आदेश दिया। साथ ही कोषागार अधिकारी को थाने भेजकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जैसे ही जेल स्टाफ के एक सदस्य को पता चला कि मामला दर्ज कर लिया गया है, उसने घर पर ताला लगा दिया और अपने परिवार के साथ भाग गया। स्थिति बिगड़ने के कारण जेल अधीक्षक उषा राज ने रविवार को छुट्टी का अनुरोध किया। इससे एक और मुद्दा सामने आया।
भैरवगढ़ थाने में जिला अपर कोषागार अधिकारी सुरेंद्र भामर द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है. रिपुदमन सिंह नाम के एक केंद्रीय भैरवगढ़ जेल कर्मचारी पर जेल में किए गए अनियमितताओं और झूठे भुगतान के संबंध में धोखाधड़ी और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जेल प्रहरी भी शामिल हो सकते हैं।
कि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा कि इस फ्रॉड में और कौन-कौन शामिल हैं।
जेल के टॉप गार्ड एसके चतुर्वेदी ने अपने भविष्य निधि खाते से 12 लाख रुपये और उषा कौशल ने सामान्य भविष्य निधि से 10 लाख रुपये निकाले थे. यह राशि जेल कर्मचारी रिपुदमन ने बैंक ऑफ इंडिया भैरवगढ़ के खाते में ट्रांसफर की थी। कर्मचारियों में से अन्य को पता भी नहीं चला, और उनके जीपीएफ फंड को उनके आवेदन के बिना अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
आरोपी के घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है।
मामले की जांच कर रहे भैरवगढ़ थाने के एसआई सत्यनारायण प्रजापति के मुताबिक आरोपी बाबू फरार हो गया है. उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि यह गबन उसने अकेले किया या अन्य लोगों की भी मिलीभगत थी। किन-किन खातों में पैसा आया है, समेत सबकुछ पता चल जाएगा। बैंक खातों को सीज करने की प्रक्रिया के बाद कॉल डिटेल की जांच भी शुरू हो गई है।
कलेक्टरबोले ढाई साल से चल रही थी गड़बड़ी
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के अनुसार यह राशि बहुत अधिक है। इस गड़बड़ी को अंजाम देने के लिए कर्मचारियों के जीपीएफ में हेरफेर किया गया। इसमें एक कांस्टेबल निशाने पर रहा है। ट्रेजरी से भुगतान किए जाने पर डीडीओ मैं अकाउंट नंबरिंग को संभालता हूं। इ। केवल जेल वार्डन। ढाई साल तक यह सब चलता रहा। इसका पता चलने पर अब प्राथमिकी दर्ज की गयी है. भोपाल से एक टीम जांच करेगी। हमने गुहार लगाई है कि इस स्थिति में जेल अधिकारी कोषागार आयुक्त और जेल के डीजी से सहभागी बनें.
कार्यालय के प्रमुख जीपीएफ की गणना करते हैं। इसके लिए उपयुक्त आवेदन है। उनका पैसा बिना उपयोग के ही खर्च कर दिया गया। यह एक बड़ा सौदा है। सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। 10 से 12 करोड़ रुपए के घोटाले में गबन हुआ है। यह राशि और बढ़ सकती है। प्राथमिकी पुलिस जांच की नींव के रूप में काम करेगी। लिप्त होने वालों के लिए परिणाम होंगे।
डीडीओ के बिना और हस्ताक्षर के बिना कुछ भी वापस नहीं लिया जा सकता है।
डीडीओ के हस्ताक्षर नहीं हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी (निकासी और संवितरण अधिकारी) के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को अपने जीपीएफ का एक पैसा भी नहीं निकालना चाहिए। जेल चलाने का जिम्मा भी डीडीओ के पास है। जिला कोषागार से जुड़े एक विशेषज्ञ ने बताया कि जीपीएफ की प्रक्रिया अब ऑनलाइन पूरी हो गई है। यह स्पष्ट है कि एक गिरोह कई कर्मचारियों से बड़े पैमाने पर लाखों रुपये की निकासी के लिए जिम्मेदार है, और इसमें एक उच्च पदस्थ अधिकारी के शामिल होने की प्रबल संभावना है। साथ ही सबकुछ पता चल जाएगा।
