सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे फर्जी सर्टिफिकेट, क्या आसाराम को मिलेगी जमानत
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, यह जमानत एक अलग मामले के संबंध में दी गई थी, जहां आसाराम ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेज पेश किए थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जमानत मिलने के बावजूद, आसाराम पहले से ही बलात्कार के अपने पूर्व दोषसिद्धि के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसलिए, भले ही उन्हें इस विशेष मामले में जमानत पर रिहा किया गया हो, फिर भी वह जेल में ही रहेंगे।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कुलदीप माथुर ने आसाराम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने अदालती कार्यवाही में आसाराम के पक्ष का बचाव किया।
हमारे संज्ञान में लाया गया है कि वर्ष 2017 के दौरान आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल स्थित डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था. प्रमाण पत्र में कई गंभीर बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया था जो आसाराम कथित रूप से पीड़ित थे। हालांकि, आगे की जांच के बाद, यह पता चला कि प्रमाण पत्र फर्जी था।
भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जोधपुर शहर में स्थित एक पुलिस स्टेशन में आसाराम के कानूनी प्रतिनिधि रवि राय के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसे रतनदा के नाम से जाना जाता है। . इसके अतिरिक्त, आसाराम स्वयं भी उपरोक्त मामले में एक प्रतिवादी के रूप में फंसा हुआ था।
आसाराम 18 जनवरी को सीजेएम मेट्रो कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां उन्हें उन आरोपों का सामना करना पड़ा जो आधिकारिक तौर पर अदालत में घोषित किए गए थे। इसके बाद उनके कानूनी प्रतिनिधि ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई।
