Mdhya Pradesh: सरकार का बड़ा एलान, अब गोवंश को अवैध तरीके से ले जाने वालों के लिए आया ये सख्त कानून
हमारे राज्य के नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक लोग नियमों का पालन करते हैं गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ठीक है।
हाल ही में एक बयान में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सरकार मवेशियों के अवैध परिवहन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। पहले, दोषियों को 7 साल तक की सजा दी जाती थी, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त नहीं किया गया था। हालांकि, सरकार अब इन वाहनों को एक नए अधिनियम के तहत जब्त करने की तैयारी कर रही है जो वर्तमान में विकसित हो रहा है। यह नया कानून मवेशियों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा
एक सम्मेलन के दौरान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि जो लोग वैध तरीके से गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, जो लोग वध के उद्देश्य से अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन करते हैं, उन्हें सरकार से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सम्मेलन में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा शामिल हुए. मुख्यमंत्री चौहान ने गोवंश संरक्षण के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए सम्मेलन का प्रस्ताव प्राप्त किया.
गाय, गरीब और किसान था उमा भारती का नारा
2003 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमा भारती ने सरकार के खिलाफ रैली करने के लिए गाय, गरीब और किसान का नारा दिया था। यही नारा 10 साल बाद 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का आधार बना। गौरतलब है कि कमलनाथ ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणापत्र में मध्य प्रदेश के हर गांव में गौशाला बनाने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र में गौशालाओं को लेकर भी अहम वादा कर सकती है।
एमपी की राजनीति में गोवंश सुरक्षा बड़ा मुद्दा
मध्य प्रदेश की राजनीति हाल ही में गाय की सुरक्षा पर केंद्रित रही है, जो राज्य के लोगों के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। गाय नागरिकों के लिए एक संवेदनशील विषय है और सरकार ने इसके प्रति चिंता दिखाई है। स्थानीय लोग हमेशा गायों के प्रति दयालु रहे हैं और मध्य प्रदेश में 1700 से अधिक गौशालाएं हैं जो सरकार से सालाना 200 करोड़ से अधिक प्राप्त करती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले, सरकार ने मवेशियों के अवैध परिवहन के खिलाफ गंभीर कदम उठाने की अपनी योजना की घोषणा की। राज्य में अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन करने के लिए हर साल कई वाहन जब्त किए जाते हैं।
