हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले CM सैनी का ऐलान: हरियाणा में 1.20 लाख कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, Act लाएगी सरकार
Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में कॉट्रैक्ट पर कार्यरत 1.20 लाख कर्मचरियों को पक्का करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस फैसले का ऐलान खुद मीडिया में किया है।
Haryana Cabinet Meeting: सीएम सैनी ने कहा कि राज्य में अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित किया जाएगा। आउटसोर्स और HKRN के तहत लगे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
CM ने कहा कि कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की इस पॉलिसी के तहत मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है, उसमें 50 हजार रुपए से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाएंगे।इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। CM ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 17 अगस्त को फिर से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है।
Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार ने बनाई थी कमेटी
मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले इन कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नौ अधिकारियों की टीम बनाई थी। सरकार ने इन्हीं अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद इन्हें पक्का करने का फैसला किया है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और आप इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते आए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने चुनावों में जाने पहले अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की बड़ी मांग को पूरा कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया था।
क्या है हरियाणा सरकार का फैसला?
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कैबिनेट में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों का प्रस्ताव रखा गया था। सरकार ने सभी का भविष्य सुरक्षित करने का फैसला किया है। सरकार एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित करेगी। इससे आउटसोर्स और एचकेआरएन () के तहत काम कर रहे 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन भी मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को इस फैसले के तहत दिया जाएगा, हालांकि 50 हज़ार रुपये से ज्यादा वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नही होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
अनुभव के हिसाब से मिलेगा वेतन
कैबिनेट के फैसले के अनुसार पांच साल या इससे ज्यादा जिन कर्मचारियों का समय हो गया है, उनको इसका फायदा मिलेगा. जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे ज्यादा समय नौकरी में हो चुका है। उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इसी प्रकार आठ साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। जिन कर्मचारियों की नौकरी इससे अधिक है उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
