रीवा में जमीन के बदले भूमि स्वामियों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए रेलवे बोर्ड नहीं देगा कोई नौकरी
रेल मंत्रालय ने देश भर में नौकरी की पेशकश की अपनी नीति को वापस लेने का फैसला किया है। नतीजतन, भूस्वामियों को उनकी जमीन के बदले में केवल 5-5 लाख का मुआवजा मिलेगा। रेलवे बोर्ड अब रोजगार के कोई अवसर नहीं देगा। यह जानकारी विकास विभाग के उप अधिकारी (राजस्व) श्री अनुराग तिवारी ने दी है, जिन्होंने बताया कि रीवा से माधव तक ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन के किनारे 17 ग्राम भूमि का अधिग्रहण किया गया है.
रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के माध्यम से सूचित किया कि जिन भूस्वामियों की भूमि रेलवे लाइनों के लिए अधिग्रहित की गई है, उन्हें रोजगार देने की नीति को रद्द कर दिया गया है। भारत सरकार के रेलवे बोर्ड और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने इस मामले की जानकारी दी है. बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को रोजगार के एवज में एकमुश्त 500,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है.
अनुराग तिवारी ने बताया कि रीवा जिले के गोधर से लेकर गोविंदगढ़ और मधवा तक के क्षेत्रों में किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को रेलवे विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग रेलवे विभाग द्वारा नियोजित नहीं हैं, केवल उनकी जमीन ली गई है।
इसके बजाय, कृपया अपने बैंक पासबुक की स्व-सत्यापित प्रति, अपने आधार की एक प्रति और राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय में संबंधित अधिकारी की उपस्थिति के साथ अपने समझौते का नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करें। यह उन्हें आपके भुगतान को तुरंत संसाधित करने में सक्षम करेगा। रेलवे बोर्ड ने नौकरी गंवाने वाले सभी लोगों से मुआवजे का दावा करने का आग्रह किया है।
