मध्यप्रदेश: तबादलों से प्रतिबंध मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रियों से कहा- लेन-देन से रहें दूर
चुनावी साल में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अप्रैल में तबादला नीति 2023 लाई जा सकती है। कैबिनेट सदस्यों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का संकेत दिया. पहली बार मंत्रियों को भी सलाह दी गई कि वे किसी भी हस्तांतरण लेनदेन में शामिल न हों। विधानसभा चुनाव में 4-6 महीने बाकी हैं। इसलिए किसी से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने जिलों की जिम्मेदारियों में बदलाव के बावजूद स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में अपने-अपने जिलों के प्रभारी मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मार्च 2023 की शुरुआत में मंत्रियों की एक बैठक भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान सीएम ने घोषणा की कि होली के समय जिलों को फिर से आवंटित किया जाएगा। मंत्रियों को उनके पसंदीदा जिलों की सूची प्रदान करने के लिए भी कहा गया था, और कुछ ने लिखित अनुरोध भी प्रस्तुत किया था।
महत्वपूर्ण दाे बातें
- विधायकों की आपत्ति के बाद टला भोपाल में 4 नई तहसीलें बनाने का फैसला
- अमरकंटक थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए 4666 करोड़ रुपए की मंजूरी
मंत्री बोले- लाड़ली बहना में उम्र सीमा न हो, अविवाहित को भी मिले
मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास योजना पर प्रस्तुति दी गई. लाडली बेटी को लेकर उषा ठाकुर और बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि उम्र के मानदंड में बदलाव किया जाना चाहिए. वर्तमान में 23 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का नियम है। उषा ठाकुर ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाए। उन्हें क्यों छोड़ा जाना चाहिए? श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रश्न किया कि ऐसी महिला की स्थिति क्या होगी जो 60 वर्ष की आयु में पात्र है, लेकिन आगामी माह या वर्ष में 61 वर्ष की हो जाती है। अन्य मंत्रियों ने भी उम्र की आवश्यकता के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। मंत्री गोपाल भार्गव पहले ही कह चुके हैं कि न्यूनतम उम्र 23 की जगह 18 साल होनी चाहिए। तर्क यह है कि हमारी बहनों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना हमारा लक्ष्य है। उम्र सीमा के चलते कई बहनें योजना से बाहर हो रही हैं।
फिलहाल इन पूछताछ पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली योजना शुरू की गई है। किसी भी रचनात्मक सुझाव को बाद के चरण में शामिल किया जाएगा।
5 महीने बाद फिर तबादला नीति
2022 में 17 सितंबर को तबादला नीति जारी की गई थी। 5 अक्टूबर तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में स्थानान्तरण होने के बावजूद, कई मंत्री समय पर अपनी सूचियों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहे, जिसके परिणामस्वरूप नियत समय सीमा के बाद भी स्थानांतरण सूचियों को जारी करना जारी रहा। इसके लिए मुख्यमंत्री के समन्वय की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने तबादला गाइडलाइंस भी जारी की थी। मुख्यमंत्री के संकेतों से जाहिर है कि समय बीतता जा रहा है, ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को जल्द नीति बनानी होगी और कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी.
