मध्यप्रदेश: ‘द केरला स्टोरी’ टैक्स फ्री ही रहेगी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- फेक आदेश नहीं मानें
‘द केरला स्टोरी’ फिल्म को मध्य प्रदेश की जगह पर टैक्स नहीं देना होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वहां के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि फिल्म को सरकार को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। लोगों को सावधान रहना चाहिए कि वे नकली आदेशों को न सुनें और फिल्म उद्योग और लोग भ्रमित न हों।
बुधवार को उस समय हैरानी हो गई जब वाणिज्यिक कर विभाग के उप सचिव आर पी श्रीवास्तव की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया. आदेश में कहा गया है कि 6 मई को दी गई कर छूट को रद्द कर दिया गया है। इस आदेश की खास बात यह है कि इसे सीएमओ और कलेक्टर सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश की प्रति के साथ भेज दिया गया है.
मध्य प्रदेश सिनेमा हॉल एसोसिएशन से बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि ‘द केरला स्टोरी’ अब टैक्स से मुक्त नहीं है. एसोसिएशन के सचिव अजीजुद्दीन ने बताया कि चूंकि फिल्म का मूल्यांकन केवल वयस्कों के लिए किया गया है, इसलिए इसे कर-मुक्त दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सरकार द्वारा शुरू में फिल्म को दो दिनों के लिए कर-मुक्त करने का आदेश जारी करने के बावजूद, इसे रद्द कर दिया गया है और गुरुवार से 12% कर वसूला जाएगा। मामले के बारे में पूछे जाने पर वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त लोकेश जाटव ने कहा कि उनका पिछला आदेश अभी भी कायम है. इसके विपरीत, इस निर्देश के उभरने के बाद, विरोधी राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ सरकार को चुनौती देने के लिए एक अभियान शुरू किया। विशेष रूप से, कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सार्वजनिक रूप से इस आदेश को जारी करने से जुड़े तथ्यों का खुलासा करें।
कांग्रेस MLA बोले- एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री करने वालों पर कार्रवाई कराएं
मध्य प्रदेश सिनेमा हॉल एसोसिएशन से बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि ‘द केरला स्टोरी’ अब टैक्स से मुक्त नहीं है. एसोसिएशन के सचिव अजीजुद्दीन ने बताया कि चूंकि फिल्म का मूल्यांकन केवल वयस्कों के लिए किया गया है, इसलिए इसे कर-मुक्त दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सरकार द्वारा शुरू में फिल्म को दो दिनों के लिए कर-मुक्त करने का आदेश जारी करने के बावजूद, इसे रद्द कर दिया गया है और गुरुवार से 12% कर वसूला जाएगा। मामले के बारे में पूछे जाने पर वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त लोकेश जाटव ने कहा कि उनका पिछला आदेश अभी भी कायम है. इसके विपरीत, इस निर्देश के उभरने के बाद, विरोधी राजनीतिक दल ने सत्तारूढ़ सरकार को चुनौती देने के लिए एक अभियान शुरू किया। विशेष रूप से, कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सार्वजनिक रूप से इस आदेश को जारी करने से जुड़े तथ्यों का खुलासा करें।
मुख्यमंत्री और मंत्री बताएं टैक्स फ्री के आदेश की सच्चाई
पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा दोनों लगातार मीडिया को बयान दे रहे हैं। इसके आलोक में, उनका मानना है कि उनके लिए सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करना महत्वपूर्ण है कि वयस्क फिल्मों को कर-मुक्त बनाने का आदेश वापस ले लिया गया है और यह निर्णय क्यों लिया गया, इसका स्पष्टीकरण प्रदान करें। इसके अलावा, शर्मा का मानना है कि भाजपा और संघ को इस तरह का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनका सुझाव है कि यदि कोई कर कटौती की जानी है, तो उन्हें इसके बजाय वैट कर या संपत्ति कर को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता इस मामले पर जवाब और पारदर्शिता मांग रही है.
केके मिश्रा बोले- आदेश की पुष्टि करने को लेकर सभी गायब
केके मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ नाम की एक फिल्म टैक्स फ्री होने वाली थी, लेकिन फिर ऑर्डर बदल दिया गया क्योंकि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। अब कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है। यह केके मिश्रा को आश्चर्यचकित कर रहा है कि क्या वास्तव में कोई सरकार प्रभारी है।
