मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिकरियों को दिए निर्देश: यूपी की तरह एमपी के मदरसों का भी होगा सर्वे
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के धार्मिक स्कूलों की निगरानी बढ़ाने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में की गई निगरानी के अनुरूप राज्य के सभी मदरसों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद आदेश दिए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि किसी भी तरह के उग्रवाद या कट्टरवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सके इसके लिए राज्य अवैध मदरसों और कट्टरवाद की शिक्षा देने वाले संस्थानों की समीक्षा करेगा. उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर भ्रामक समाचार, अशोभनीय सामग्री और कट्टर विचारों वाली पोस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए.
मध्य प्रदेश राज्य में 2,600 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से 1,755 के पास आधिकारिक मान्यता और कोड नंबर हैं। भोपाल शहर में लगभग 479 गैर-सरकारी मदरसे भी हैं, लेकिन यह संख्या इस तथ्य के कारण बहुत अधिक होने की संभावना है कि कई मदरसे बिना आधिकारिक मान्यता के संचालित होते हैं। 2014 से पहले, राज्य सरकार ने कई मदरसों को अनुदान के माध्यम से धन मुहैया कराया। हालांकि, इन संस्थानों के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बाद, राज्य सरकार ने उन्हें फंडिंग देना बंद कर दिया।
बहुत से लोग मदरसों को चलाने के तरीके के बारे में शिकायत करते हैं, जैसे कि धार्मिक अतिवाद, ब्रेनवाशिंग और छात्रों की उपेक्षा जैसे मुद्दों का हवाला देते हैं।
मदरसों को लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं। पिछले साल अक्टूबर में मध्य प्रदेश बाल आयोग ने विदिशा में मदरसा मरियम का निरीक्षण किया था. वहां के 37 बच्चों में से 21 हिंदू और पांच आदिवासी थे। वहां पढ़ाने वाले पांच शिक्षकों में से किसी के पास स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा की डिग्री नहीं थी।
जबकि पिछले साल जून में भोपाल के दो मदरसों में बिहार के बच्चे पाए गए थे, हाल ही में बाण गंगा के दो मदरसों में दूसरे राज्यों के बच्चों की उपस्थिति की शिकायत मिली थी। दतिया के अरबिया मदरसे में 26 हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा लेते पाए गए। भारत में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों को केंद्र से योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति मिलती है।
बाल आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का कहना है कि देश में तीन तरह के मदरसे चल रहे हैं. मान्यता प्राप्त या संसाधित मदरसे वे हैं जिनसे प्रशासन ने संपर्क किया है, जबकि तीसरी श्रेणी में वे मदरसे शामिल हैं जो औरंगजेब के जमाने से शिक्षा दे रहे हैं। आयोग ने पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर निजी तौर पर संचालित सभी मदरसों का नक्शा तैयार करने को कहा था।
