ई-विधान परियोजना को मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब पेपरलेस होंगे विधानसभा के कार्य
भोपाल। बुधवार सुबह सुबह 11 बजे मंत्रालय में मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हुई। इस बैठक में ई-विधान प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी विचारार्थ रखा गया। इस परियोजना के अनुसार विधानसभा में सभी काम आनलाइन होंगे। सदन की कार्यवाही के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी सभी सदस्यों को आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे।
आपको बता दें की आज हुई मप्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कई सारे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गए जिनमे से एक है ई – विधान प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी रखा गया, इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी जिस्केर अंतर्गत अब सभी काम ऑनलाइन मोड पर होंगे।
इस बैठक में सभी मंत्री शामिल थे। यह बैठक विधानसभा के मानसून सत्र के बाद पहली कैबिनेट बैठक है। इस बैठक में मंत्री मंत्री रामनिवास रावत पहली बार शामिल हुए हैं।
मध्य प्रदेश की विधानसभा में सभी काम आनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इसके लिए ई-विधान परियोजना लागू की जाएगी। बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है।
कैबिनेट बैठक में इसके साथ-साथ कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद मोहन सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी।
