Mohan Cabinet: मंदसौर को मिला तहसील का तोहफा, धार में कपड़ा उद्योग के लिए 4445 करोड़ स्वीकृत
भोपाल। Mohan Cabinet मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में आज अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स खरीदी पर स्टांप ड्यूटी पर छूट और मंदसौर को नई तहसील की सौगात दी है।
मंत्री Mohan Cabinet कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अनौपचारिक बैठक के दौरान केंद्रीय बजट में विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान देते हुए मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं कैसे ला सकें, इस पर मंत्रीगण ध्यान देंगे। इसके साथ ही कैबिनेट आज नई IT पॉलिसी भी बनाई गई है।
मंत्रियों (Mohan Cabinet) को दिए निर्देश
कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम मोहन ने मंत्रियो को निर्देश दिए कि केंद्रीय बजट में अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान दें। सावन के महीने में शिव के मंदिर आने में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए सड़क व्यवस्था को बेहतर की जाए। बारिश के चलते नदी-नालों में जलभराव की स्थिति ना बने, इस बात पर भी ध्यान देने के लिए कहा।
मोहन सरकार ने बनाई नई IT पॉलिसी (Mohan Cabinet)
कैबिनेट बैठक में IT क्षेत्र में निवेश लाने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, मार्केटिंग, किराए, क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी।
इसके साथ ही सस्ती दरों पर जमीन दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दी जाएगी। देश की सभी IT पॉलिसी अध्ययन कर मध्य प्रदेश की IT पॉलिसी बनाई है।
मंदसौर जिले में धूंधड़ को तहसील की घोषित
कैबिनेट में मंदसौर जिलो को सौगात दी है। जिले के धूंधड़ को तहसील बनाया जाएगा।
एमपी 2008 से विकास के लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य
वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में एमपी के बारे में बताया गया है। एमपी 2008 से विकास के लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य है। पहले MP 15 अंक पीछे था और अब आगे आ चुका है।
केन लिंक बेतवा परियोजना और पार्वती-कालीसिंध परियोजना से एमपी और यूपी दोनों को फायदा होगा। इस परियोजना से 13 जिलों को पानी मिलेगा। इसके लिए 72 हजार करोड़ की योजना में 35 हजार राज्य सरकार के लगेंगे।
उत्पादन में एमपी नंबर वन
मध्य प्रदेश दलहन के उत्पादन में नंबर वन प्रदेश है। तिलहन के उत्पादन में देश का 5वां हिस्सा एमपी का है। भारत सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ये जिक्र है। मध्यप्रदेश मोटे अनाज में भी नंबर वन है। देश भर में करीब 42 फीसदी मध्य प्रदेश के खाद्यान्न का उत्पादन में योगदान है।
धार में कपड़ा उद्योग के लिए 4445 की स्वीकृति
सरकार ने धार जिले में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए PM मित्र पार्क में से 4445 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। इससे आदिवासी समुदाय को रोजगार मिलेगा। वहीं इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट की केस स्टडी होने की बात कही।
मंत्री ने ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने निशुल्क अनाज बांटा था। सिविल स्टेट को इसके 75 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मंत्री ने कहा कि हायर एजुकेशन में संभागीय मुख्यालय को सशक्त करने के लिए कॉलेज में नियंत्रण एडमिशन हो। साथ ही उनके भवनों को बनाने के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
यहां भर्ती को लेकर स्वीकृति
निवाड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सरकारी पदों में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने नियुक्ति को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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