MP: रेत नियमों में हुए बड़े बदलाव, 5 साल के लिए मिलेगा बालू ठेका जानें पूरी जानकारी
एमपी में रेत नियमों में हुए बदलाव के तहत तीन साल का ठेका होने के बाद उसी ठेकेदार को 10 फीसदी राशि बढ़ाकर दो साल के लिए ठेका नियमित कर दिया जाएगा.
मध्य प्रदेश में रेत से होने वाले राजस्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मौजूदा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। रेत के ठेके की अवधि बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है और नीलामी की प्रक्रिया सभी के लिए खुली होने के साथ ई-टेंडर-कम-नीलामी प्रणाली लागू की गई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार इससे पहले बालू से 900 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। हालांकि, इन नए नियमों के लागू होने से सरकार का लक्ष्य इस कमाई को बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपए करने का है। इसके परिणामस्वरूप तीन साल के लिए रेत के ठेके देने की पिछली प्रथा से वर्तमान पांच साल की अवधि में बदलाव आया है।
सरकार ने एक निश्चित ठेकेदार के अनुबंध को उनकी शुरुआती तीन साल की अवधि के बाद दो साल के लिए 10% तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई, जिसमें मध्यप्रदेश बालू (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियमावली-2019 में भी संशोधन किया गया. सरकार को मई के अंत तक रेत के ठेके देने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
जून-अगस्त में खत्म हो रहे ठेके
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 44 जिले हैं, और उनमें से 37 के रेत अनुबंध जून में समाप्त होंगे, जबकि शेष जिलों के अनुबंध अगस्त में समाप्त होंगे। इसके चलते राज्य सरकार ने रेत के ठेकों की नीलामी प्रक्रिया मई के अंत तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब राज्य सरकार द्वारा खनिज निगम को रेत खदानों को 10 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे की दरें शीघ्र ही निर्धारित की जाएंगी, और खान निगम नीलामी आयोजित करेगा और सरकार को पट्टे की राशि का भुगतान करेगा।
ठेकेदार नहीं, विभाग लेगा अनुमति
रेत को लेकर खनिज विभाग ने नया नियम बनाया है। इससे पहले, रेत खोदने वाले लोगों को एक निश्चित व्यक्ति से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब उन्हें इसके बदले खनिज विभाग से गुहार लगानी पड़ रही है। विभाग को लगता है कि कुछ लोगों को पहले अनुमति लेने में परेशानी होती थी और उनके ठेके खत्म हो जाते थे. लेकिन अब, जो लोग रेत खोदते हैं उन्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी उन्हें शुरू से ही जरूरत है।
2019 में बनी थी रेत नीति
2019 में कमलनाथ सरकार ने रेत नीति लाई, जिसके परिणामस्वरूप खदानों से राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पहले इन खदानों की नीलामी 250 करोड़ रुपये में की जाती थी, लेकिन नई नीति आने के बाद इन्हें 1,500 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। हालांकि, रेत ठेकेदारों के लिए इस नीति के नकारात्मक परिणाम भी थे, जो अपनी नीलाम की गई राशि को वापस लेने में असमर्थ थे और घाटे का सामना कर रहे थे। इसके चलते राज्य भर के 18 जिलों में कई ठेकेदारों ने खानों को जल्दी छोड़ दिया या अपना मासिक भुगतान करने में असमर्थ रहे।
