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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न मिलने से हो रहा है हजारों का नुकसान | DA Hike

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से DA बढ़ाने की (DA Hike) मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और केंद्र के कर्मचारियों के बराबर दिया जाए। अब DA को बढ़ाने की मांग तेज हो गई है और सीधे CM डॉ. मोहन यादव के पास पहुंच गई है।

कर्मचारियों की ये है मांग | DA Hike

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी है।(DA Hike)

DA Hike

एमपी के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का महंगाई भत्ता लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बढ़ाकर 46 फीसदी किया गया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

वहीं केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है। इसी कारण से मध्य प्रेदश के कर्मचारी केंद्र के बराबर DA करने की मांग कर रहे हैं।(DA Hike)

कर्मचारियों को हो रहा नुकसान | DA Hike

मध्य प्रेदश में साढ़े सात लाख कर्मचारी कार्यरत है और साढ़े चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2024 से DA और DR न मिलने से हर महीने करीब 620 से 5640 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जनवरी 2024 से कर्मचारियों को DA न देकर 8 महीने में करीब 800 करोड़ रुपए बचा लिए हैं।

इतने महीनों से नहीं बढ़ा महंगाई भत्ता | DA Hike

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रह ही है। इसके बावजूद 8 महीन से प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत नहीं दी गई है।

मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे हैं। महंगाई का सामना करने के लिए ही महंगाई भत्ता दिया जाता है, लेकिन फिर भी एमपी के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 महीनों से नहीं बढ़ा है।(DA Hike)

साल में दो बार नहीं बढ़ाया DA

आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। जनवरी और जुलाई के महीने में DA में वृद्धि की जाती है। लेकिन, एमपी में इस साल मार्च के महीने में जो DA बढ़ाया गया था वो जनवरी में बढ़ाया जाना था। वहीं जुलाई में भी महंगाई भत्ते को बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। यही वजह है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने इसे लेकर अपनी मांग तेज कर दी है।

महंगाई बढ़ रही, लेकिन भत्ता नहीं

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि प्रेदश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी तक नहीं मिला। एमपी सरकार को भी केंद्र सरकार की तरह जनवरी 2024 से DA और DR में 4% वृद्धि करना चाहिए। जनवरी तक कई कर्मचारी रिटायर्ड हो जाएंगे, जिन्हें महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने से काफी नुकसान होगा। हमने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बढ़ती महंगाई को देखते हुए सामना करने के लिए जनवरी 2024 से DA/DR में वृद्धि कर कार्यरत और सेवानिवृत कर्मचारी को आर्थिक मजबूती दिए जाने की मांग की है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक (INC MLA) आरिफ मसूद की याचिका को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ध्रुव नारायण की चुनाव याचिका सही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरूद्ध चुनाव याचिका विचाराधीन रहेगी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ चुनाव याचिका की अगली सुनवाई 24 अगस्त को ………………पूरी खबर पढ़ें

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