मप्र सरकार का फैसला: निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरणों के 8 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री, 4 उपाध्यक्ष को राज्यमंत्री

चुनावी वर्ष के दौरान सरकार ने न केवल निगमों, बोर्डों, आयोगों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों को मजबूत किया बल्कि अधिकारियों को भी प्रसन्न किया। दरअसल, सरकार ने निगम, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरण के आठ सदस्यों को कैबिनेट रैंक प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, चार उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी कामगार आयोग के प्रमुख भागचंद उइके, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्णमोहन सोनी और मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा को यह पद दिया गया है. कैबिनेट मंत्रियों की स्थिति। इसके अतिरिक्त श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भगवानदास गोंडाने, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति, बांस विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम पुरोनिया, मध्य प्रदेश राज्य कोयला विकास निगम के अध्यक्ष रामलाल रोटेल और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राज्य हज कमेटी, राफ्ट वारसी को भी सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।

उन्हें राज्य मंत्री की उपाधि से विभूषित किया गया है।

• राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष नंदराम कुशवाहा।
• श्री सुनील पाण्डेय, उपाध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण।
• अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण।
• श्री राकेश शुक्ला, उपाध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण।
• अब तक 46 राजनीतिक पद भरे जा चुके हैं।
• मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न बोर्डों, निगमों, विकास प्राधिकरणों, आयोगों और जिलों में 46 नियुक्तियां की हैं। इन नियुक्तियों में श्री सिंधिया के समर्थकों सहित अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए नेता शामिल हैं। साथ ही नाराजगी से बचने के लिए भाजपा के उन नेताओं को नियुक्तियां दी गई हैं, जिन्हें आगामी चुनाव में पार्टी का टिकट मिलने की संभावना नहीं है।