MP News: मध्यप्रदेश में घरों तक पाइप लाइन से गैस पहुंचाने के लिए सरकार का धांसू प्लान
MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पाइप लाइन से घरों तक गैस पहुंचाने के लिए गैस कार्पोरेशन बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य राज्यों में इसे लेकर कैसा काम हो रहा है, उसे अध्ययन करने के लिए भी कहा है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सीएम मोहन यादव ने कई दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही अहम फैसले भी लिए गए, एमपी में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्रीअन्न को शामिल करने की भी बात हुई थी ।
इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने की प्रक्रिया में स्व-सहायता समूहों को जोड़ने पर विचार करने पर जोर दिया गया था। वहीं, घरों तक पाइप लाइन से गैस पहुंचाने के लिए भी सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। अब इसके लिए एमपी गैस कार्पोरेशन गठित की जाएगी।
MP News : आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए बनेगी कार्ययोजना
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि में इस संबंध में जारी व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइप लाइन द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कार्पोरेशन गठित करने की आवश्यकता बताई।
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस उपयोग की संभावना है, अत: इसकी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। अन्य राज्यों में इस संबंध में लागू व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए।
MP News : तीन जिलों के 144 गांवों से होकर गुजरेगी पाइपलाइन
गैस पाइपलाइन महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर जिले से होकर निकलेगी। अक्टूबर 2024 तक जबलपुर जिले के घर-घर में पाइप लाइन के जरिये घरेलू गैस मिलना प्रारंभ हो जाएगी।
कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि, कंपनी द्वारा लगभग 26 लाख पीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा 550 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इस पाइपलाइन की लंबाई 256 किमी है, जो इन तीन जिलों के 144 गांवों से होकर गुजरेगी।
MP News : कनेक्शन लेने के बाद मिलेगी लगातार सप्लाई
एक बार कनेक्शन लेने के बाद गैस की लगातार सप्लाई होगी। यानि आपको बार-बार सिलेंडर का नंबर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। माह में जितनी खपत होगी उतना बिल आएगा। वर्तमान में एक घर पर 600 रुपए कनेक्शन शुल्क लिया जा रहा है। इसमें पाइप लाइन का खर्च भी शामिल है। कंपनी का कहना है कि अगले कुछ माह में इसे और सस्ता कर दिया जाएगा।
MP News : इन चीजों पर भी हुई है चर्चा
सीएम ने बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के अन्य योजनाओं और कार्यों पर चर्चा की है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फोर्टिफाईड चावल, शक्कर व नमक वितरण, अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, महिलाओं को 450 रूपए में गैस रिफिल उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री जनमन मिशन, गेहूं उपार्जन की स्थिति पर भी चर्चा की है।
