MP News: मध्यप्रदेश में एक लाख पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले
MP News: दिसंबर माह तक 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1 लाख पदों में से सबसे ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में है। इस विभाग में कुल 46 हजार पदों पर भर्ती की जानी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन वाले विभागों को आगामी चार वर्ष के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें दिसम्बर 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह पद अलग-अलग विभागों में चिह्नित किए गए हैं। पीएससी, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि सभी कर्मचारियों को दीपावली के पहले 28 अक्टूबर को वेतन दे दिया जाएगा। निगम, मंडल कर्मचारियों को भी इसी दिन यह वेतन का भुगतान होगा। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर काे दस लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि एक लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के भी 7900 पद शामिल हैं। ये पद तीन नए जिलों में जिला अस्पताल खोलने और 454 चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों की भर्ती के लिए तय किए गए हैं।
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री यादव के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर किए गए फैसले का समर्थन किया गया है। सिंहस्थ के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण रोड, नाली बनाएगा। हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। जिसमें तीन बीघा में ही निर्माण होगा।
1 लाख सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू
कैबिनेट बैठक में साल के अंत तक प्रदेश के सरकारी विभागों में 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और राज्य प्रशासनिक सेवा के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी।
जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी. यह कदम युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। BHOPAL
सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू
सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसके लिए किसानों ने अपने रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए हैं. सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीद की जाएगी। किसानों में इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत भर्ती
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Mohan cabinet baithak) में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के फैसले लिए गए हैं.इस निर्णय के तहत आंगनबाड़ी सहायिका के 12,670 पदों पर भर्ती की जाएगी।
इसके अलावा, 476 पर्यवेक्षक के पद भी भरे जाएंगे।
इन्हें कर्मचारियों को मिलेगा 7वां वेतनमान
कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें सातवां वेतनमान दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो भी विश्वविद्यालय के कर्मचारी साल 2016 से रिटायर हुए हैं। उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा।
स्वस्थ विभाग में भी भर्ती
मध्य प्रदेश में नए अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सहित 454 केन्द्रों के लिए स्वास्थ्य विभाग MP Health में भी 7,900 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
अगले 4 साल के लिए कार्य योजना
प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए MSME सहित 11 विभागों में अगले 4 साल के लिए कार्य योजना बनाने के लिए बैठक में निर्देश दिए गए हैं। जिसमें MSME सहित 11 विभाग प्रदेश में रोजगार के अवसर तैयार करेंगे। जिसमें युवाओं को ट्रेन्ड किया जाएगा, साथ ही उनकी प्लेसमेंट सुनिश्चित की जाएगी।
रीवा में रीजनल इंडस्ट्रियल सबमिट
रीवा के संभागीय मुख्यलों में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्रियल सबमिट आयोजित होगी। जिसमें क्षेत्र के पोटेंशियल के बारे में चर्चा होगी कि कहां मिनरल डिपाजिट है, कहां फ़ूड पार्क, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल का काम हो सकता है।
12670 आंगनवाड़ी को मंजूरी, नए पद भी भरेंगे
डिप्टी सीएम ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी में उन्नयन को मंजूरी दी गई है। मिनी आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका नहीं होती हैं। इसका उन्नयन होने के बाद अब इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 12670 आंगनवाड़ी सहायक और 476 सुपरवाइज़र के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी।
नवम्बर से तेज होगा पुनर्गठन आयोग का काम
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मार्च 2024 में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया था। इस क्रम में प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील, विकासखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इसके लिए आम जन व जनप्रतिनिधि अपने सुझाव, आवेदन और अभ्यावेदन के रूप में पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे। पुनर्गठन आयोग द्वारा आवेदनों पर विचार के बाद राज्य शासन को अनुशंसा की जाएगी। नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को आवेदन तथा अभ्यावेदन के माध्यम से दिए जा सकेंगे। आयोग नवंबर माह से विभिन्न संभाग में दौरा प्रारंभ करेगा। आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 माह तक का समय रहेगा।
MP News: रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि के आएंगे निवेश
डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रहा है। रीवा में सीमेंट, पावर, सोलर एनर्जी और पर्यटन क्षेत्र में वृहद संभावनाएं हैं। रीवा एयरपोर्ट के परिचालन को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। यहां से चलने वाले विमान का प्रति यात्री किराया रेलवे के एसी थ्री-टीयर के किराए से कम है। कॉन्क्लेव के लिए 4 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि, डालमिया ग्रुप समेत सीमेंट ग्रुप के अन्य बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो यहां निवेश करेंगे। इसके पहले भोपाल में हुई माइनिंग कॉन्क्लेव का भी अच्छा रिस्पांस रहा है। यहां 19 हजार करोड़ से अधिक के निवेश आए।
