MP News: भोपाल के रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज का पता लगाने वाले को मिलेगा एक लाख का इनाम, NSUI ने की घोषणा
MP News: इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 2024-25 सत्र की मान्यता सूची जारी की है। इस सूची में ‘रानी दुर्गावती कॉलेज, नियर हाई कोर्ट, तहसील भोपाल, जिला भोपाल’ का नाम शामिल है। इस कॉलेज को ढूंढने वाले को एनएसयूआई ने 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।
MP News: एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर 21 नवंबर 2024 को अपलोड की गई सूची में भोपाल के IES और मार बेसिलस नर्सिंग कॉलेज सहित प्रदेश के एक दर्जन नर्सिंग कॉलेजों को दी गई मान्यता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज सीबीआई की डेफिशिएंट (अपर्याप्त) सूची में शामिल हैं, उन्हें किस आधार पर मान्यता जारी की गई है?
MP News: “नर्सिंग कॉलेजो में भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा”
शुक्रवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में रवि परमार ने नर्सिंग कॉलेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2023 में उच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू हुई सीबीआई जांच की पहली रिपोर्ट में गड़बड़ियां उजागर हुई थीं। अब सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
रवि परमार ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 667 नर्सिंग कॉलेजों में से 309 कॉलेजों को “डेफिशिएंट” श्रेणी में रखा गया है। यह संख्या पहली रिपोर्ट की तुलना में चार गुना अधिक है।
परमार ने आरोप लगाया कि नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार का स्तर इतना बढ़ गया है कि सीबीआई द्वारा “डेफिशिएंट” घोषित किए गए नर्सिंग कॉलेजों को ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल (नई दिल्ली) ने 2024-25 सत्र के लिए मान्यता दे दी। यह दर्शाता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल और नर्सिंग कॉलेज संचालकों के बीच गहरी मिलीभगत है।
MP News: रवि परमार की शिकायत और हाईकोर्ट का आदेश
रवि परमार ने बताया कि उन्होंने 15 अप्रैल 2024 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कई “सूटेबल” माने गए नर्सिंग कॉलेजों की संदिग्ध मान्यता पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद सीबीआई ने जांच तेज कर दी और कई अधिकारियों व दलालों को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट ने सभी 169 “सूटेबल” और अन्य नर्सिंग कॉलेजों के पुनः निरीक्षण का आदेश दिया।
एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो राज्यभर में आंदोलन किया जाएगा। परमार ने कहा कि छात्रों और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा।
MP News: NSUI की पांच सूत्रीय मांग
- 2005 से अब तक जारी की गई सभी नर्सिंग डिग्रियों की जांच कर फर्जी डिग्री धारकों पर कार्रवाई की जाए।
- “डेफिशिएंट” और “अनसूटेबल” कॉलेजों को तत्काल बंद किया जाए।
- दोषी अधिकारियों, दलालों और संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
- छात्रों को वैकल्पिक संस्थानों में स्थानांतरित कर उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
- नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए सख्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
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