MP News: दिसंबर में होगा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, उद्योगपतियों को आमंत्रित करने विदेश जाएंगे CM
MP News: जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा के बाद अब नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। अगले साल मप्र में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन होगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे।
MP News: CM बोले- प्रदेश की बेहतरी के लिए गतिविधियां प्रस्तावित
सीएम ने झारखंड चुनाव प्रचार के लिए जाने से पहले कहा- प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव का क्रम जारी है। आने वाले 7 दिसम्बर को नर्मदापुरम में संभाग स्तरीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने वाली है। जिसमें निवेशकों को नर्मदापुरम क्षेत्र की संभावनाओं से जोड़ते हुए, प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए गतिविधियां प्रस्तावित हैं। समिट में सभी सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया गया है।
रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
सीएम ने कहा- आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, भारी उद्योग, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग सहित सभी प्रकार के उद्योग-धंधों के माध्यम से राज्य के लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उद्योग और रोजगार संवर्धन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के इन प्रयासों के देशभर से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
फरवरी में होगी ग्लोबल समिट
सीएम ने कहा- फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट ग्लोबल होगी। जिसकी तैयारी जारी है। इसी क्रम में नवम्बर में ही मैं विदेश भी जाने वाला हूं। प्रदेश में बेहतर आर्थिक वातावरण बने, लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें, युवाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप यहीं काम मिले, उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। CM डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से मीडिया को जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।
जबलपुर में हुआ था पहला सम्मेलन
पहला सम्मेलन जबलपुर में हुआ था, जो मध्यप्रदेश के महाकौशल क्षेत्र का केंद्र है। इसके बाद इंदौर और उज्जैन (मालवा-निमाड़ क्षेत्र), फिर सागर (बुंदेलखंड क्षेत्र) और आखिरी सम्मेलन रीवा में हुआ। मुख्यमंत्री ने उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलनों का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। संभावना है कि इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार में बढ़ोत्तरी होगी।
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