PM Awas Yojana : 3 करोड़ परिवारों को पक्के घर बनाकर देगी मोदी सरकार, 8 रेलवे प्रोजेक्ट भी मंजूर
प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत केंद्र सकरार शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए सस्ते घर बनाने पर सरकार ने बड़ा घोषणा कर दी है। जिससे अब इसे दायरे में कई लोगों को लाभ मिलने वाला है।
केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनेंगे।जिसके अनुसार शहरी परिवारों को मकान के लिए फिर सब्सिडी मिलेगी।
वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी।
PM Awas Yojana : कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के बड़े फैसले
शहरी क्षेत्र में बनेंगे इतने घर
आपको बता दें कैबिनेट ने PM-आवास योजना में 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ घर शहरी क्षेत्रों में बनाने का फैसला लिया है। इसके माध्यम से 5 वर्षों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के हिसाब से सेगमेंट बनाए गए हैं। इसमें ऐसे संबंधित परिवार जिनके पास पूरे देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण कराने के पात्र हैं।
आय के अनुसार मिलेगा घर
योजना के तहत EWS में ऐसे लोग मकान ले सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। LIG में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है। जबकि MIG में वे परिवार आएंगे जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की है।
आठ रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 64 नए स्टेशन बनेंगे
8 रेलवे प्रोजेक्ट्स पर करीब 24,657 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2030-2031 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। नए प्रोजेक्ट 7 राज्यों में 14 जिलों को कवर करेंगे। इसमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
इन परियोजनाओं के साथ 64 नए स्टेशनों का निर्माण होगा। इससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्रीकोठागुडेम, मल्कानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को कनेक्टिविटी मिलेगी।
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, नए प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और ऑयल इंपोर्ट (32.20 करोड़ लीटर) भी कम होगा।
3 करोड़ परिवारों को पक्के घर बनाके देगी मोदी सरकार
