राजस्थान: ग्रेट के अनुसार होंगे टीचर के ट्रांसफर, मुख्यमंत्री लेंगे डिसीजन
राजस्थान में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे ग्रेड तीन शिक्षकों को चुनावी साल में राहत मिल सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा तबादला नीति में संशोधन कर कार्मिक विभाग को भेजा गया है। इसके चलते तबादलों पर लगी रोक को दूर कर जिला शिक्षा अधिकारी से स्वीकृति मिलने के बाद वे तबादले कर सकेंगे।
दरअसल, पिछले साल शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजी थी, लेकिन डीओपी ने उसे संशोधन के लिए वापस कर दिया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने देश भर के अन्य राज्यों की तबादला नीतियों का अध्ययन कर संशोधित नीति वापस डीओपी को भेजी है।
विधायक शीघ्र स्थानांतरण चाहते हैं।
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले को लेकर पिछले साल 30 दिसंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री व मंत्रियों के साथ हुई फीडबैक बैठक में सहमति बनी थी.
बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने अन्य मंत्रियों से फीडबैक लिया। गहलोत ने शिक्षा मंत्री से कहा कि यदि सर्वसम्मत सहमति बनती है तो स्थानांतरण पहले की तरह ही हो।
रंधावा ने शिक्षक तबादलों के संबंध में किसी नई नीति को लागू करने के खिलाफ भी प्रस्ताव दिया।
हालांकि बैठक के तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक ग्रेड तीन शिक्षकों का तबादला नहीं हो सका है. नतीजतन अब विधायक चुनावी साल में शिक्षकों के साथ तबादलों की मांग करने लगे हैं।
हम सरकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष करेंगे।
राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने कहा है कि एक दशक से अधिक समय हो गया है जब से राज्य में शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं. यह समस्या पूरे राज्य में व्याप्त है।
चार साल पहले पिछली सरकार के दौरान कांग्रेस सरकार ने ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले का वादा किया था। लेकिन मौजूदा सरकार के चार साल बीत जाने के बाद भी शिक्षकों के तबादले का वादा पूरा नहीं किया गया है. शर्मा का कहना है कि अब तक हमें केवल झूठे आश्वासन दिए गए हैं।
पिछले 12 साल में सिर्फ दो बार ट्रांसफर हुए हैं।
राजस्थान राज्य में, पिछले 12 वर्षों में केवल दो बार तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानान्तरण हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने 2010 में तबादलों की शुरुआत की, जबकि भाजपा सरकार ने 2018 में तीसरी कक्षा के शिक्षकों के तबादले किए।
पिछले साल अगस्त में राजस्थान में शिक्षकों से शाला दर्पण के माध्यम से तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया गया था।
राज्य में 225,000 की कुल संख्या में से लगभग 85,000 शिक्षकों ने अपने गृह जिलों में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया है।
इस बीच, शिक्षा विभाग तबादला नीति में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जिससे ग्रेड 3 के शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है।
खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम करने के तरीकों पर चिंता जताई है और चुनावी साल में असंतुष्ट नेताओं को खुश करने और सत्ता के विकेंद्रीकरण के उपाय करने का आग्रह किया है. खाचरियावास ने सचिन पायलट को दोहराया है कि असंतोष का कोई कारण नहीं होना चाहिए और उन्हें लोगों के लिए एक नेता के रूप में लेबल किया है।
कचरियावास के प्रवक्ता ने कहा कि गहलोत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आत्मकेंद्रित राजनीति करने से बचें. केवल एक व्यक्ति के लिए सब कुछ करना संभव नहीं है। दूसरे पक्ष के लाभ के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। उनके लिए जगह मुहैया कराना जरूरी है। कांग्रेस के साथ एक बैठक के दौरान, मैंने सुझाव दिया कि कम से कम चार से पांच नेताओं को तैयार करने की आवश्यकता है। यदि हम पार्टी को सत्ता में वापस लाना चाहते हैं तो हमें सक्षम नेताओं को तैयार करना होगा। अकेले सब कुछ संभालना मेरे लिए संभव नहीं है।
