NEET-UG पर SC का फैसला, कहा- केवल पटना-हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी
पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नही हुआ है।अब यदि किसी छात्र को फैसले पर कोई आपत्ति है, तो वह हाईकोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा रद्द नहीं की क्योंकि इसमें शुचिता का उल्लंघन नहीं पाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG परीक्षा में सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं हुआ है यानी इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल दो सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। कोर्ट ने NTA की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि वह NEET परीक्षा के लिए SOP तैयार करे। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियां की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
केंद्र सरकार ने NTA के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को ISRO के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णनन की अगुआई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने इस कमेटी से 8 पॉइंट्स पर काम करने को कहा है।
- एग्जाम सेंटर अलॉट करने की प्रोसेस को बेहतर करें।
- एग्जाम सेंटर्स की CCTV से निगरानी करें।
- आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रोसेस मजबूत बनाएं।
- एग्जाम सेंटर्स तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के पुख्ता इंतजाम करें।
- शिकायतों की जांच और उन्हें दूर करने के लिए पोर्टल बनाएं।
- NTA में अलग से इवैल्यूएशन कमेटी बनाएं।
- साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद लें।
- स्टूडेंट्स, एग्जाम सेंटर के स्टाफ और टीचर्स की काउंसलिंग करें।
- NEET विवाद पर 40 याचिकाओं की सुनवाई हुई
- सुप्रीम कोर्ट में NEET में गड़बड़ियों से जुड़ी 40 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। इन पर 23 जुलाई सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि तब कोर्ट ने कहा था कि NEET परीक्षा दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जांच में दोषी मिलने वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा और उस पर कार्रवाई भी होगी।
NTA ने 25 जुलाई NEET-UG 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित कर दिया था। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक में पहले नंबर पर 17 कैंडिडेट्स रह गए हैं। शुरुआत में इनकी संख्या 67 थी, जबकि ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद पहले स्थान पर आने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 61 हो गई थी।
महाराष्ट्र में नहीं रुक रहे ड्रंक एंड ड्राइव के मामले, पालघर में नशे में धुत व्यक्ति ने प्रोफेसर को मारी टक्कर, मौत
आज फैसला देते हुए CJI ने कहा कि सरकार द्वारा जो कमेटी गठित की गई है। उसमें एक मूल्यांकन कमेटी भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के लिए तकनीकी विकसित करने की भी सख्त जरूरत है।
NEET-UG : SC-ST आरक्षण के अंदर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इसलिए जरूरी है कोटा
जानकारी दें कि बीते गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट यूजी 2024) का प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के मामले में अपना पहला आरोपपत्र दायर किया जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। CBI ने नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेन्दु, आशुतोष कुमार-1, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार-2, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज को नामजद किया है। सीबीआई अदालत के समक्ष दाखिल आरोपपत्र में एजेंसी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने आदि सहित भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराएं लगाई हैं।
यह भी पढ़ें ….NSUI और युवा कांग्रेस ने किया ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन
