अमेरिका की ओर से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर विपक्ष का आरोप है कि भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिका ने बुरा बर्ताव किया है। केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम ने कहा कि अमेरिका ने भारत को बताया है कि वहां फिलहाल 487 ऐसे लोग हैं जिन्हें वहां की सरकार भारतीय मानती है और उन्हें फाइनल रिमूवल ऑर्डर दिया गया है यानि डिपोर्टेशन के आदेश दे दिए गए है।
विदेश सचिव ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर की एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत सरकार की ओर से डिटेल मांगने पर- अमेरिका की ओर से 298 लोगों की डिटेल्स दी गई हैं। उन्होंने कहा सरकार को ये हाल फिलहाल में ही लिस्ट मिली है और इसे चेक करने के बाद हम अमेरिका को इस बारे में कोई जवाब देंगे।
विदेश सचिव ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या को लेकर लगातार बात हो रही है, लेकिन इसके बारे में सरकार तभी कुछ कह सकती है, जब इन लोगों की नागरिकता साबित हो जाए। ऐसे में ये भी कहना मुश्किल है कि अभी ऐसी कितनी फ्लाइट्स आएंगी। मिस्री ने कहा इस मामले पर हम अमेरिकी प्रशासन के साथ बेहद पारदर्शी रहे हैं। डिपोर्टेशन के तरीके और लोगों के हाथ पैर बांधने को लेकर किए गए सवाल पर मिस्री ने कहा कि इस मामले पर विदेश मंत्री ने बयान दिया है, वो सबने देखा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि यूज़ ऑफ रिस्ट्रेन को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर यानि कि SOP 2012 से ही लागू है।
‘ऐसे मुद्दों को उठाना बिल्कुल सही है’
मिस्री ने कहा कि ऐसे सवाल उठे हैं कि ये फ्लाइट किन नियमों के तहत आई और फ्लाइट क्लियरेंस कैसे हुई। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। इस सवाल के जवाब में क्या अमेरिका के ये आरोप सही है कि भारत अवैध अप्रवासियों को वापस लेने में असयोग करने वाले देशों में शामिल है, इसे लेकर मिस्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। कोई भी देश इस तरह की प्रक्रिया में देखता है कि जिन्हें वापस भेजा जा रहा है वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं। फ्लाइट में वापस भेजे गए लोगो के साथ दुर्व्यवहार को लेकर मिस्री ने ये भी कहा कि ऐसे मुद्दों को उठाना बिल्कुल सही है और हम यूएस प्रशासन के साथ ऐसे मुद्दों को उठाते रहते हैं कि डिपोर्ट किए गए लोगों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, हम पहले भी इस तरह मसले उठाते रहे हैं।
एक सवाल के जवाब में मिस्री ने कहा कि साल 2012 के एसओपी को लेकर उस वक्त की सरकार ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया था। मिस्री इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि पिछली बार अमेरिका की ओर से कब मिलिट्री जहाज भारत भेजा गया था। मिस्री ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 12-13 फरवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप के बुलावे पर अमेरिका के दौरे पर होंगे।
पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका
मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी उन कुछ वर्ल्ड लीडर्स में से होंगे जो शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका जा रहे हैं। मिस्री ने बताया कि भारत और अमेरिका के संबंधों की गहरे रिश्तों की झलक इसी बात से मिलती है कि ट्रंप प्रशासन के ऑफिस में आने के तीन हफ्तों के भीतर ही पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया गया है। पीएम मोदी अपने इस दौरे में राष्ट्रपति ट्रंप से ना सिर्फ सीमित बल्कि प्रतिनिधि स्तर पर भी बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम का बिजनेस लीडर्स से भी बातचीत का कार्यक्रम है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में पीएम मोदी के दो अमेरिकी दौरों का भी जिक्र किया। मिस्री ने कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच नजदीकी केमिस्ट्री रही है। दोनों देशों के बीच मजबूत ट्रेड, निवेश, काउंटर टेररिज्म, इंडो पैसिफिक, पीपल टू पीपल कनेक्शन रहे है और प्रधानमंत्री का ये दौरा इस रिश्ते को नई दिशा देगी। इस यात्रा के आखिर में एक साझा बयान भी होगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस और ट्रेड समेत कई मुद्दों पर फोकस होगा।
