LPG सिलेंडर बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबरों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कहा है कि बुकिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 25, 35 या 45 दिन वाले अलग-अलग नियमों की खबरें भ्रामक हैं।
हाल ही में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 45 दिन इंतजार करना होगा, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए 25 या 35 दिन का नियम लागू होगा। सरकार ने इन सभी दावों को गलत बताया है और कहा है कि रीफिल बुकिंग के पुराने नियम ही लागू हैं।
क्या है मौजूदा नियम?
सरकार के अनुसार LPG बुकिंग के लिए कोई नया नियम नहीं है।
एक सिलेंडर डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग: 25 दिन बाद
ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मामलों में: 45 दिन का अंतर
यह नियम सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है, इसमें कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई गई है।
जल्दी बुकिंग पर क्या होगा?
अगर कोई उपभोक्ता तय समय से पहले बुकिंग करता है, तो सिस्टम खुद ही उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। बुकिंग का समय पिछली डिलीवरी की तारीख से गिना जाता है।

कॉमर्शियल LPG और सप्लाई की स्थिति
घरेलू सिलेंडर की तुलना में 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की मांग ज्यादा बढ़ी है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कॉमर्शियल LPG का कोटा 20% बढ़ाया है, जिससे कुल आवंटन अब 50% तक पहुंच गया है।
पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क को बढ़ावा
सरकार ने ‘अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत नया आदेश जारी कर पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क के विस्तार को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
सोसाइटियों को 3 दिन में मंजूरी देनी होगी
छोटे प्रोजेक्ट्स को 10 दिन और बड़े को 60 दिन में क्लियरेंस
देरी होने पर ‘डीम्ड अप्रूवल’ लागू होगा
PNG यूजर्स के लिए नया नियम
अगर किसी घर में PNG कनेक्शन है, तो उसे LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को नया LPG कनेक्शन या रीफिल की सुविधा नहीं मिलेगी।

सरकार की अपील
सरकार ने कहा है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें।
वैश्विक हालात का असर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव के कारण सप्लाई चेन को लेकर चिंताएं जरूर हैं, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
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